ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ: ਜੇ ਟਰੰਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 7-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 25% ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ 25% ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਰਿਫ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 50% ਟੈਰਿਫ, ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ :-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 6-3 ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬਹੁਮਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ IEEPA ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ:
ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ: IEEPA ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ $65.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਟਰੰਪ ਨੇ IEEPA ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ $2,400 ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ 50% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। WTO ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 66% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ IEEPA ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਟ-ਹੌਲੀ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ 1930 ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ" ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੂਟ-ਹੌਲੀ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਸਮੂਟ-ਹੌਲੀ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ 1930 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1930 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ, ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ |
